इस समय केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया गया है और बताया गया है कि, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) को अब मंजूरी दे दी गई है. केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने शनिवार को ही इसकी जानकारी दी है और इस योजना को मंजूरी दे दी है. आइये जानते हैं इस स्कीम से जुड़ी हुई कुछ खास बाते और इसके फायदे,.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मिली मंजूरी (Unified Pension Scheme )
हम सभी जानते हैं कि, सरकार के कर्मचारियों की नई पेंशन योजना में सुधार के लंबे समय से मांग देखी जा रही थी. ऐसे में सरकार ने इस मांग को पूरी करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) का ऐलान कर दिया गया है. कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विन वैष्णव ने मीडिया को इसकी जानकारी दी है, सरकारी कर्मचारियों की ओर से NPS में सुधार की भी मांग की गई.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है? (What is Unified Pension Scheme?)
यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है. इसके द्वारा सरकारी कर्मचारियों का रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी, इसके साथ ही रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के एवरेज बेसिक पे की यह राशि 50% तक निर्धारित होगी.
इन लोगो को मिलेगा स्कीम का फायदा (Unified Pension Scheme Benefits)
इस योजना को पाने का हकदार वही कर्मचारी होंगे जिन्होंने 25 साल की सेवा अपनी पूर्ण कर ली है और वह इस पेंशन को पाने का हकदार होंगे, वहीं अगर किसी पेंशन भोगी की मौत हो जाती है तो, उस वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60 फ़ीसदी परिवार को मिलेगा. इसके साथ ही यदि कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है और 10 साल से अधिक है तो, पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होने वाली है. महत्वपूर्ण पहलू यह एक ही कर्मचारियों का कार्य वर्ष चाहे जितना भी हो, उनकी पेंशन की न्यूनतम राशि ₹10,000 से कम नहीं होगी, ऐसे में कर्मचारियों को इसका काफी बेहतर लाभ में मिलने वाला है.
कब से लागु होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम? (Unified Pension Scheme 2024)
वैष्णव ने स्कीम को लेकर बताया है, की नई योजना से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है और इसका फायदा सभी को मिलने वाला है.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प प्रदान किया जाएगा, इस समय मौजूदा केंद्र सरकार के NPS ग्राहकों को भी UPS में स्विच करने का विकल्प दिया जाएगा, जिसक लाभ वह ले सकते है।
जानकारी के लिए बता दे की सरकार ने इस साल मार्च में तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में NPS में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी, उसके बाद इन्होने अलग अलग देशो में लागु कई पेंशन स्कीमों की स्टडी की थी और उसके बाद यह निर्णय लिया गया था।
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